मराठा समाजाच्या गुगलीमुळे निवडणूक आयोगाची विकेट?
लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्या कामाला लागले आहेत. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी रोज झडत आहेत. निवडणूक आली की, evm चा मुद्दा पुन्हा चर्चिला जात असतो. evm मुळे खरचं मतांची हेराफेरी होते का? याबाबत मतदार अजूनही संभ्रमातच आहे. त्यामुळे बॅलेट पेपरवरच मतदान घ्या असा आग्रह भाजप सोडून सर्वच विरोधी राजकीय पक्षाची भूमिका आणि मागणी आहे. पण, केंद्रिय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय द्यायला तयार नाहीत. मात्र, मराठा समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीनच शक्कल लढविल्यामुळे evm चा मुद्दा निकाली निघून निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढली आहे. सर्वच लोकसभा क्षेत्रात असे घडले तर पारदर्शक निवडणूकीला हरताळ फासू शकतो. निवडणुका रद्द करण्याची नामुश्की निवडणूक आयोगावर येऊ शकते. अशी कोणती गुगली मराठा समाजाने टाकली आहे हे आपण पाहू या.
लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक गावातून एक उमेदवार देण्याची घोषणा सकल मराठा समाजाने केली असुन प्रत्यक्षात असे घडल्यास निवडणूक आयोगाची दमछाक होणार आहे. कारण, एका लोकसभा क्षेत्रात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. इतक्या मोठ्या क्षेत्रात हजारो गावे येतात. त्या प्रत्येक गावातून एक उमेदवारी अर्ज भरल्यास उमेदवारांची संख्याच हजाराच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. evm मशिनला मर्यादा असून एका मशिनवरील नोटा पकडून १६ उमेदवारांची नावेच बसू शकतात. एका वेळी ३८४ उमेदवारांपर्यंतच evm मशिनचा वापर होऊ शकतो असे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागे परभणी येथील पोट निवडणुकीत ६० च्या वर उमेदवार असल्यामुळे निवडणूक रद्द करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर आली होती. पाचशेच्या वर उमेदवार असल्यास evm मशिनची उपलब्धता आणि मनुष्यबळ याची अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे evm एवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागेल. परंतु, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेणेही अवघडच आहे. कारण, मतदाराला मतदान करण्यासाठी भल्यामोठ्या यादीतून उमेदवार शोधावा लागेल. त्यानंतर शिक्का मारणे आणि मतपत्रिकेची घडी घालून पेटीत टाकणे यासाठी त्याला नेहमीपेक्षा जास्त उशीर लागणार आहे. त्यामुळे मतदानाची वेळही वाढवावी लागेल. शिवाय मतमोजणीसाठीही या अडचणी आहेतच. निवडणूक आयोगाच्या मतदानाची टक्केवारी वाढविणे आणि पारदर्शक निवडणुकीला हरताळ फासू शकतो. त्यामुळे निवडणूक रद्द करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर येऊ शकते. सकल मराठा समाजाच्या या गुगलीमुळे निवडणूक आयोग क्लीनबोल्ड झाले आहे. जादा उमेदवार असल्यास काय करावे? यासाठी मार्गदर्शन करा असे पत्रच सोलापूर उपजिल्हा कार्यालयाने निवडणुक आयोगाला लिहिले आहे.
सकल मराठा समाजाच्या या निर्णयामुळे सर्वच लोकसभा क्षेत्रात शेकडोच्या संख्येने उमेदवार उभे राहिल्यास evm चा मुद्दा तर निकाली निघणारच पण बॅलेट पेपरवर सुध्दा मतदान घेता येईल का याची शाश्वती देता येणार नाही. कारण, मतदारांना संभ्रमित करुन मतदान घेणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर ठरु शकते. यामुळे निवडणूक आयोगाचा पारदर्शी निवडणुक घेण्याचा उद्देशही सफल होणार नाही. एकूणच राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणात सगेसोयरे बाबत निर्णय न घेतल्याने हे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघातूनही शेकडो उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याने भाजपसाठी हा फार मोठा धक्का आहे. त्यामुळे लोकसभेची ही निवडणूक होते किंवा काय आणि कसे? याबाबत आज तरी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सकल मराठा समाजाचा उद्देश सफल होऊन लोकसभा निवडणूकच रद्द करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर आल्यास इतिहासात याची नोंद होणार आहे!