Maratha Aarakshan GR निर्गमित
Breaking News! महाराष्ट्र सरकारकडून कुणबी-मराठा आरक्षणाचा GR निर्गमित, पहा काय म्हटलंय शासन निर्णयात?
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये,मराठा कार्यकर्ते ‘मनोज जरांगे पाटील‘ यांच जालन्यात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरु आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रे द्यावे. कारण मराठवाड्यातील काही जिल्हे निजाम संस्थेत होते.
👉संपूर्ण GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्यावेळी शेती करणाऱ्या मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिलं जात होतं. पण नंतर हे संस्थान महाराष्ट्रात विलीन झालं तेव्हापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाहीये. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जातीचं जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी करत ‘मनोज जरांगे पाटील’ यांचं गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे.
‘मनोज जरांगे पाटील‘ यांच्या मागणीचा विचार करुन राज्य सरकारने 07/09/2023 रोजी मराठा आरक्षणाबाबद gr काढला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने कालच याबाबत घोषणा केली होती. ज्यांकडे निजामकालीन कुणबी अशा नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारने याबाबतचा अधिकृत gr काढला आहे. सरकारने ‘मनोज जरांगे पाटील’ यांना पत्र पाठवलंय. या पत्रात सरकारने gr बाबत माहिती देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केलीय.
मराठा आरक्षण संदर्भातील शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
🔹शासन निर्णयात मराठा आरक्षण संदर्भातील माहिती.
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
🔹मराठाआरक्षण संदर्भात समिती स्थापन:
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश आहे.