Old Pension Scheme: शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! या कर्मचाऱ्यांना होणार जुनी पेन्शन योजना लागू
Old Pension Scheme News update:
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसाठी जुनी पेन्शन योजना मान्य करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरकारने जाहिरात दिलेल्या आणि त्यावेळी निवड केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार.
👉जुनी पेन्शन योजना लागू! शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
याबाबत शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. यात लिहिण्यात आलं आहे की, ३१.१०.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
👉शिक्षक पदभरतीबाबद प्रसिद्धीपत्रक १४-०३-२०२४
👉राज्यात सुधारित पेन्शन योजना लागू सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
यात सांगण्यात आलं आहे की, ”केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील ३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे. ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच २२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे.
👉शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
यात पुढे सांगण्यात आलं आहे की, १.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे.
👉संचमान्यतेचे सुधारीत निकष पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे की, केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर १.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात /अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत १.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेची बाब विचाराधीन होती. याबाबत मंत्रीमंडळाने ४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली असून त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचारधीन होती.👉click here