शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांचे वैयक्तिक खाते त्यांच्या स्वइच्छेनुसार अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य देण्या- संदर्भातील शासन निर्णय दिनांक 19 डिसेंबर 2023 रोजी निर्गमित झालेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 19 डिसेंबर 2023 रोजी खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बँक खात्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
👉राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी येथे पहा
शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन बँक खात्याशी संलग्न अशा अपघात विमा विषयक लाभ आधारीत योजना विविध बँकाकडून राबविण्यात येत आहेत. वेतन खात्याशी संलग्न असणाऱ्या अपघात विमा विषयक विविध योजना अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक फायद्याच्या आहेत. त्याकरीता बँकाकडून कोणतेही वेगळे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे काही राष्ट्रीयकृत बँकाकडून प्राप्त State Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत विमा योजनांचा लाभ मिळण्यासंदर्भात अधिकारी/कर्मचारी यांना वित्त विभागाने शासन परिपत्रक दिनांक ८/१०/२०२० अन्वये अवगत केलेले आहे.
👉अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय येथे पहा
तसेच बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदानाबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. २०३९/२०१७ व रिट याचिका क्र. १७५/२०१८ झाल्या होत्या. सदर याचिकांमध्ये दि. ९.२.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये शाळा व शाळामधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांचे वैयक्तिक खाते अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
उपरोक्त बाब मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अवगत करण्याची बाब विचाराधीन होती.
👉शैक्षणिक बातम्या, शासन परिपत्रक व शासन निर्णय पाहण्यासाठी आमच्या टेलिग्राम चैनल मध्ये जॉईन व्हा
शासन परिपत्रक –
वित विभागाच्या दिनांक ८/१०/२०२० च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीयकृत बँकाकडून प्राप्त State Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत अपघात विमा योजनेच्या विविध लाभाबाबत माहिती दिलेली आहे. सदर माहिती खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि. ९.२.२०१८ रोजीच्या आदेशानुसार मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बैंक खाते त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा कोअर बँकिंग असलेल्या अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील.
👉शासन निर्णय सविस्तर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
२. तसेच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी यांचे मेन पुल अकाऊंट (पार्किंग अकाऊंट) वित्त विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा अन्य बँकेत उघडावे.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.
👉शैक्षणिक बातम्या शासन परिपत्रक शासन निर्णय पाहण्यासाठी आमच्या टेलिग्राम चैनल मध्ये जॉईन व्हा