Udise plus update २०२३-२४:शिक्षण संचालक माध्यमिक यांचे दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार यु-डायस प्लस प्रणालीवर माहिती नोंदणी बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.
वारंवार सूचना देऊन शंभर टक्के शाळांमधील १०० टक्के विद्यार्थ्यांची युडायस प्रणालीमधील संबंधित सर्व मुद्दे पडताळणी करुन यु-डायस प्लस प्रणालीवर वर्ग करण्याची कार्यवाही दि.३१.१२.२०२३ पर्यंत करणेबाबत निर्देश देण्यात आलेले होते.
यु-डायस प्रणालीवरील १,०८,३२६ शाळांमधील २,०८,७६,६२५ विद्यार्थ्यांपैकी २,०३,७७,७३७ विद्याथ्यांची माहिती यु- डायस प्लस प्रणालीमध्ये वर्ग करण्यात आलेली असून अद्यापही ४,९८,८८८ विद्यार्थ्यांची माहिती वर्ग करण्याची कार्यवाही प्रर्लोबत आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीवरील शासकीय ७५,१०३, खाजगी अनुदानित १,५५,४२३, खाजगी विनाअनुदानित ३८,७८५, स्वयंअर्थसहव्यित २,२३,४४० व अनाधिकृत ६,१३७ विद्यार्थ्यांची माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीवर वर्ग करण्याची कारवाई प्रलंबित आहे.
यु-डायस प्रणालीवरील माहिती तपासून यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये वर्ग करण्याची कार्यवाही विहित मुदतीत म्हणजेच दि.३१.१२.२०२३ पर्यंत १०० टक्के न झाल्यास राज्याच्या प्राप्त होणाऱ्या परिणाम होणार आहे.
👉विनाअनुदानित,अंशतः अनुदानित शाळांना मिळणार अनुदान
तरी, आपल्या सनियंत्रणाखाली असलेल्या शाळांची माहिती १०० टक्के वर्ग करण्याची कार्यवाही दि.३१.१२.२०२३पूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी ऑनलाईन व्ही.सी. व्दारे दररोज क्षेत्रीयस्तरावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा दररोज आढावा घेऊन कार्यवाहीचा संख्यात्मक अहवाल संचालनालयास दररोज सादर करावा. तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी क्षेत्रीयस्तरावर दररोज झालेल्या कामाचा ऑनलाईन आढावा घेऊन सदर कामकाज तत्परतेने पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. Watch more
👉यु-डायस संदर्भातील परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
यु-डायस प्रणालीवरील माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीवर १०० टक्के वर्ग करण्याची कार्यवाही दि. ३१.१२.२०२३ नंतर करता येणार नसल्याने सदर काम पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने दि.२९.१२.२०२३ या कार्यालयीन दिवसाबरोबर दि.३०.१२.२०२२ व दि.३१.१२.२०२३ या अनुक्रमे शनिवार व रविवार या सुट्टी दिवशीचे नियोजन करुन कार्यवाही पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. आपल्या विभागातील कार्यक्षेत्रामधील यु-डायस प्रणालीवरील माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीवर वर्ग करण्याची १०० टक्के कार्यवाही न झाल्यास शासन निर्देशानुसार संबंधितांविरुध्द जबाबदारी निश्चित करण्यात येवून प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी.